ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੇਸ: ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ, ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਵਾਰਾਨਸੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਵਾਰਾਨਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮਿਰਾਜੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 26 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ) ਐਕਟ, 1991, ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸ੍ਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਐਕਟ, 1983 ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਜੂਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।’’ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂ ਜੈਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਸ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ।