ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਡਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
