ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
