ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ 41 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮੰਗਾਂ- ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੰਢ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
