ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013’ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਰੱਦੀ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੁੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਏਪੀਐੱਮ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ, ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ?
