ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ’ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਢੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤਲੁਨ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀਐਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਕੇ. ਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਸੜਕੀ ਤਾਣੇ ਨੂੰ 119.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ 516.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ 5.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਘੱਟ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।