ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਦਨ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿਲ-2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 6 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿਲ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ‘ਆਪ’, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਖੁ਼ਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਦਿਸੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਿਲ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
