ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੂੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਤੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾਧਿਰ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਲਡੀਐੱਫ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਡੀਐੱਫ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ 140 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਓ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।’’ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟ ਚੱਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੂਬਾ ਕੇਰਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਤਾਕਤ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਤਲਾ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਹਨ, ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੇ.ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓ. ਰਾਜਾਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ।
