ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਈ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਮਾਲ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾੲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ (ਖੇਤੀ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੱਦ 33 ਨੰਬਰ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜਮੂਦ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਰਫ਼ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।’ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।’
