ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਰੇ ਰੁਤਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਊਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਊਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਊਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਂਜ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ‘ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਿਆ।’
ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਹ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
