ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸਾ,
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
ਬਰਨਾਲਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, 7 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ @75’ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 32 ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ 6ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਈ-ਨਾਮ ਲਾਗੂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ.ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
