ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਈਦ ਗਓਰੁੱਲ ਹਸਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕੇ ਲਈ ‘ਖ਼ਤਰਾ’ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਵਾ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਲਝੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
