ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਊ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਸਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ 14-15 ਕੇਸ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਅਨਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਦਲੀਲਾਂ’ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਸਾਰੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
