ਲਖਨਊ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੇਟਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਊਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਊਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ‘ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ’ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਊਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਊਂਕਿ ਊਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਊਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਡਵਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਊੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ), ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਬਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਊਸਾਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੱਜ ਐੱਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਊਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਲਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਊਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਊਮਾ ਭਾਰਤੀ (61) ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ (88) ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਊਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ (92), ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ 351 ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ 600 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ‘ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ’ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ।
