बड़ी और खतरनाक खबर संक्षेप में
फारेस्ट राइट्स एक्ट को चुनौती देता ब्राह्मण फैसला करने के लिए तीन ब्राह्मणों की बेंच, सरकार का ब्राह्मण वकील नदारद और संविधान प्रदत्त आदिवासियों का अधिकार खत्म हो गया.
ब्राह्मण जजों ने आदिवासियों का फारेस्ट राइट्स खत्म कर दिया है और सरकारों को आदेश दिया है कि सभी आदिवासियों को वहां से निकाल दिया जाय . निकाल कर कहाँ भेजा जाय ये ब्राह्मण जजों ने नहीं बताया है.
ये कोई सबरीमाला या सड़क से मंदिर हटाने का फैसला नहीं है जो सरकार लागू नहीं करेगी. आदिवासियों के खिलाफ फैसला है हर ब्राह्मण सरकार लागू करेगी.
मुर्दा विपक्ष और सड़ चुके बहुजन नेता भी तमाशा ही देखेंगे.
सवाल है कि इतने सारे आदिवासियों के जीवन और अस्तित्व से जुड़ा फैसला क्या सिर्फ ब्राह्मण मिलकर ले सकते हैं? *आदिवासी जज क्यों नहीं है बेंच मे?
देश मे ब्राह्मण गुलामी का दौर शुरू हो चुका है, गृहयुद्ध करीब है यकीन मानो.
- दिलीप मंडल
