ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

  – ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਗ-ਸੰਗ

ਅੱਜ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਅ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਹਰ ਜੀਅ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਤ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਹਬ-ਦਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਏ।
ਬਹੁਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਪਰਦ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨਾ ਉਪਜ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਝਾਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਚਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦਾ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਤੱਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਵੀ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਜਦੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਸਹੀ, ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ, ਉਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ। ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਘੇਸਲ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਸਲਾਹ, ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਝਿਜਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵਧੀਆ ਉੱਭਰੇਗਾ।

ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ। ਪਾਰਖੂਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚਾ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਜਕ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ।

ਲਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ
ਗਾਹਕ     : ਚੂਹੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਦਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਉ?
ਦੁਕਾਨਦਾਰ : ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਗਾਹਕ     : ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੂਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਂ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ : ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਗਾਹਕ     : ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ!
***
ਨਵਾਂ ਲੇਖਕ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਕਿ ਨਾਵਲ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂ। ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਛੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਛੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖੇ। ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਂਅ ਕੀ ਰੱਖਾਂ। ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਂਅ ਰੱਖ ‘ਛੜਾ’। ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਂਅ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਛਾਪ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਧੜਾਧੜ।